जिले में सभी शासकीय स्कूलों के परिसरों का अभियान संचालित कर सीमांकन किया जाएगा। इनमें हायर सेकेंडरी से लेकर प्राथमिक स्कूल सम्मिलित हैं। इसको लेकर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सीमांकन से शेष बचे स्कूलों की सूची उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में अपर कलेक्टर सुश्री निशा डामोर, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में प्रकरणों की ज्यादा संख्या को देखते हुए उपसंचालक कृषि श्री मोहनिया के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि शीघ्र अति शीघ्र प्रकरणों का निपटारा किया जाए अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि आपकों कई दिनों से निर्देशित किया जा रहा है परंतु कार्य समय सीमा मे नहीं कर रहे है।

बैठक में समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा पाया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जिले के बड़ी संख्या में किसानों के फसल बीमा क्लेम संबंधी आवेदन एल-4 स्तर पर लंबित है। इस पर उपसंचालक कृषि के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कड़े निर्देश दिए कि एक सप्ताह में इनका निराकरण कराया जाए अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कृषि संयुक्त संचालक को भी पत्र लिखा जाएगा। विभागीय स्तर पर भी ज्यादा संख्या में कृषि विभाग के सीएम हेल्पलाइन संबंधित शिकायतें लंबित पाई गई इसमें 300 दिवस से ज्यादा लंबित 05 शिकायतें सम्मिलित है।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में जिला आपूर्ति विभाग की 129 शिकायतें लंबित पाई गई। कलेक्टर द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी से पूछा गया कि पात्रता पर्चीयां क्यों नहीं मिल रही है। निर्देशित किया कि कलेक्टर द्वारा प्रमुख सचिव खाद्य को भेजे जाने वाले पाक्षिक पत्र में इसका उल्लेख किया जाए।

लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण की समीक्षा के दौरान विवाह संबंधी सहायता के 03 आवेदन समय सीमा से बाहर जाने पर कलेक्टर द्वारा जावरा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्याज कृषक पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारियों को पंजीयन केंद्रों का नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए। बैठक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रतलाम के प्राचार्य श्री यू.पी अहिरवार द्वारा शासन के निर्देशानुसार जिला कौशल समिति के गठन की जानकारी दी गई, जो जिला मिशन इकाई की स्थान पर बनाई गई है। इस समिति का उद्देश्य जिले में विभिन्न प्रतिष्ठानों तथा विभागों में डूय्ल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ऑन द जॉब ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है। जिला स्तर पर आईटीआई में रोजगार मेला, प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने में सहयोग करना है। इसके साथ ही जिला स्तर पर क्रियान्वित अल्पावधि एवं दीर्घ अवधि की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करना तथा अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने महाप्रबंधक उद्योग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को संयुक्त रूप से निर्देशित किया कि वे जिले में विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावना एवं उनके लिए ऋण की आवश्यकता का आंकलन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि उस दिशा में बेरोजगार युवाओं को ऋण सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें कौशल विकास केंद्रों पर ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी। इसमें जनसुनवाई में आने वाले रोजगार एवं ऋण संबंधी आवेदनकर्ता व्यक्तियों को भी चिन्हित किया जाकर ऋण सहायता एवं ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। कलेक्टर द्वारा बैठक में सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वह मानव अधिकार आयोग द्वारा भेजे गए पत्रों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करें।